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Veröffentlicht am
1. Dezember 2012
Kategorie:
Allgemein
Auszeichnung für Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld
Wissenschaftsministerin Schulze zeichnet „Institut für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG)“ als „Ort des
Fortschritts“ aus
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat am 19. November das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld als „Ort des Fortschritts“ ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung lobte die Ministerin das Institut für seine Rolle als Pionier der deutschen Konflikt- und Gewaltforschung. „Das IKG liefert wichtige Denkanstöße. Es zeigt eindringlich, was passiert, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit eröffnen, an der Gesellschaft teilzuhaben“, erklärte Ministerin Schulze bei der Auszeichnung. „Damit hilft uns das IKG zu verstehen, was einer Gesellschaft insgesamt passiert, wenn Einzelne ausgegrenzt werden.“
„Das IKG schreibt große Traditionen der Universität Bielefeld auf
modernste Weise fort: nämlich sozialwissenschaftliche Kompetenz und
Interdisziplinarität – denn dort arbeiten Vertreter sehr
unterschiedlicher Disziplinen sehr produktiv zusammen und haben dabei
das Wohl unserer Gesellschaft im Auge“, so Professor Dr.-Ing. Gerhard
Sagerer, Rektor der Universität Bielefeld. „In den 15 Jahren seines
Bestehens hat sich das IKG zu einer international vernetzten Institution
mit großem Renommee entwickelt.“ Professor Dr. Wilhelm Heitmeyer,
Direktor des IKG erklärte: „Das ist eine Auszeichnung für das gesamte
Institut. Wir hoffen, mit diesem Erfolg einen Beitrag zur Profilierung
der Universität Bielefeld geleistet zu haben. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fühlen sich gewürdigt für ihre geleistete Forschung und
ermuntert für zukünftige Projekte.“
Ministerin Svenja Schulze hob in ihrer Rede die gesellschaftliche Relevanz der Forschung des IKG hervor: „Das IKG betreibt Grundlagenforschung, weil es die Gründe für Integration und Desintegration offen legt. Es hat die Mitte der Gesellschaft mit seinen Forschungsergebnissen aufgerüttelt und uns den Spiegel vorgehalten“, betonte Ministerin Schulze. „Durch die Forschung am IKG wissen wir, dass unsere Gesellschaft nicht so tolerant, weltoffen und aufgeklärt ist, wie wir es im 21. Jahrhundert voraussetzen würden, und dass Vorurteile und Ressentiments gegenüber Randgruppen längst bis weit in die bürgerliche Mitte hineinwirken.“
Hintergrundinformationen
Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) wurde 1996 gegründet. Zum geschäftsführenden Leiter wurde Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer gewählt, sein Stellvertreter war Prof. Dr. Rainer Dollase. Die Eröffnung des Instituts fand 1997 im Rahmen eines Symposiums zum Thema „Gesellschaftliche Entwicklungen, wissenschaftliche Verantwortung und Gewalt“ statt. Die Arbeiten des Instituts konzentrieren sich auf theoretische und empirische Analysen sowohl konstruktiver wie destruktiver Konflikte und ihrer Folgen. Insbesondere die Ausmaße und Ursachen von Gewalt stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Das IKG feiert 2012 sein 15-jähriges Bestehen.
„Orte des Fortschritts“ sind Punkte in Nordrhein-Westfalen, an denen sich Fortschritt 'made in NRW' ablesen lässt. Mit der Auszeichnung als „Ort des Fortschritts“ wird der besondere Beitrag der Institution zu einem Fortschritt in NRW gewürdigt und sichtbar gemacht. Gleichzeitig wird deutlich, dass Nordrhein-Westfalen als Ort der Wissenschaft und Industrieland mit starken Regionen und einer lebendigen Kultur hervorragende Chancen hat, Fortschritt zu organisieren und zu gestalten.
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat am 19. November das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld als „Ort des Fortschritts“ ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung lobte die Ministerin das Institut für seine Rolle als Pionier der deutschen Konflikt- und Gewaltforschung. „Das IKG liefert wichtige Denkanstöße. Es zeigt eindringlich, was passiert, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit eröffnen, an der Gesellschaft teilzuhaben“, erklärte Ministerin Schulze bei der Auszeichnung. „Damit hilft uns das IKG zu verstehen, was einer Gesellschaft insgesamt passiert, wenn Einzelne ausgegrenzt werden.“
Das
IKG wird Ort des Fortschritts (v.l.): Prof. Dr. Heinz-Gerhard Haupt
(Universität Bielefeld) Prof. Dr. Martin Egelhaaf, (Prorektor für
Forschung der Universität Bielefeld), Denis van de Wetering
(wissenschaftlicher Mitarbeiter IKG), Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer
(Leiter des IKG, Universität Bielefeld), Prof. Dr. Jost
Reinecke(Universität Bielefeld, Julia Marth (wissenschaftliche
Mitarbeiterin IKG), Ministerin Svenja Schulze, Prof. Dr. Gerd Bohner
(Universität Bielefeld), Dr. Wilhelm Krull (Generalsekretär der
VolkswagenStiftung), Prof. Dr. Friedhelm Neidhardt (ehemaliger Präsident
des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin) und Prof. Dr.
Andreas Zick (Universität Bielefeld).
Ministerin Svenja Schulze hob in ihrer Rede die gesellschaftliche Relevanz der Forschung des IKG hervor: „Das IKG betreibt Grundlagenforschung, weil es die Gründe für Integration und Desintegration offen legt. Es hat die Mitte der Gesellschaft mit seinen Forschungsergebnissen aufgerüttelt und uns den Spiegel vorgehalten“, betonte Ministerin Schulze. „Durch die Forschung am IKG wissen wir, dass unsere Gesellschaft nicht so tolerant, weltoffen und aufgeklärt ist, wie wir es im 21. Jahrhundert voraussetzen würden, und dass Vorurteile und Ressentiments gegenüber Randgruppen längst bis weit in die bürgerliche Mitte hineinwirken.“
Hintergrundinformationen
Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) wurde 1996 gegründet. Zum geschäftsführenden Leiter wurde Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer gewählt, sein Stellvertreter war Prof. Dr. Rainer Dollase. Die Eröffnung des Instituts fand 1997 im Rahmen eines Symposiums zum Thema „Gesellschaftliche Entwicklungen, wissenschaftliche Verantwortung und Gewalt“ statt. Die Arbeiten des Instituts konzentrieren sich auf theoretische und empirische Analysen sowohl konstruktiver wie destruktiver Konflikte und ihrer Folgen. Insbesondere die Ausmaße und Ursachen von Gewalt stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Das IKG feiert 2012 sein 15-jähriges Bestehen.
„Orte des Fortschritts“ sind Punkte in Nordrhein-Westfalen, an denen sich Fortschritt 'made in NRW' ablesen lässt. Mit der Auszeichnung als „Ort des Fortschritts“ wird der besondere Beitrag der Institution zu einem Fortschritt in NRW gewürdigt und sichtbar gemacht. Gleichzeitig wird deutlich, dass Nordrhein-Westfalen als Ort der Wissenschaft und Industrieland mit starken Regionen und einer lebendigen Kultur hervorragende Chancen hat, Fortschritt zu organisieren und zu gestalten.